अर्थव्यवस्था

ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करेगी सरकार, मिल सकती हैं कई सुविधाएं

ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करेगी सरकार, मिल सकती हैं कई सुविधाएं

ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करेगी सरकार, मिल सकती हैं कई सुविधाएं

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सरकार एक महत्वाकांक्षी नीति तैयार कर रही है, जिसके तहत निरंतर ईमानदारी और समय से कर चुकाने वाले नागरिकों (Taxpayers) को कई तरह की सहूलियतें देने और सार्वजनिक सेवाओं में विशेष सुविधा के साथ प्राथमिकता भी दी जाएगी। हर साल समय पर लगातार कर चुकाने वाले और रिटर्न दाखिल करने वालों को सभी सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता देने के साथ उन्हें सार्वजनिक रूप से सम्मानित भी किया जाएगा। बता दें कि, यह महत्वाकांक्षी योजना इस वर्ष के अंत तक लागू की जा सकती है।

आपको बता दें कि, आयकर विभाग की नीतियां बनाने वाली शाखा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए एक समिति का गठन किया है, जो इस पर तेजी से काम कर रही है। सीबीडीटी और आयकर विभाग के वरिष्ठ अफसरों की यह टीम जल्द ही अपनी रिपोर्ट बोर्ड को सौंप सकती है।

वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव की समीक्षा के बाद इसे प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को भेजेगा। उसके बाद इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी दी जाएगी। 

बेंगलुरु में विभाग के केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) की क्षमता बढ़ाने के एक कैबिनेट नोट तैयार कर भेजा जा चुका है। 

उन्होंने कहा कि सीपीसी की क्षमता और आटोमेशन विस्तार से करदाताओं को रिफंड तत्काल जारी किया जा सकेगा और छोटे करदाताओं के आयकर रिटर्न की दिनों नहीं कुछ घंटों में जांच की जा सकेगी। 

वृहद योजना के तहत ईमानदार करदताओं को प्राथमिकता सेवा के लिए सशक्त किया जा सकेगा। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों तथा राजमार्गों में टोल पर सार्वजनिक सेवाओं के इस्तेमाल में उन्हें प्राथमिकता मिलेगी।

दरअसल, PM मोदी ने इस साल की शुरुआत में करदाताओं में भरोसा कायम करने और उन्हें ईमानदारी से कर चुकाने को प्रेरित करने के लिए इस तरह की योजना शुरू करने की बात कही थीं।

मिल सकती है  यह विशेष सुविधा:-

  • सरकार ऐसे करदाताओं को एयरपोर्ट चेकइन करने में छूट दे सकती है।
  • एयरपोर्ट पर लाउंज की सुविधा लेने में भी सहूलियत दी जा सकती है।
  • ऐसे करदाता पासपोर्ट बनवाने में भी प्राथमिकता पाने के योग्य होंगे।
  • डेडीकेटेड टोल लेन में छूट देने के बारे में विचार किया जा रहा है।
  • इसके साथ ही सरकार ने केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए कैबिनेट नोट भेजा है।
  • इस नोट के तहत टैक्स भरने और ITR दाखिल करने का डाटा तेजी से संग्रहित किया जा सकेगा।
  • रियल टाइम में गणना कर आईटीआर दाखिल करने वालों को महज कुछ घंटों में रिफंड दिया जाएगा।
  • करदाता देश में कहीं से भी आकलन कर सकेंगे।

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