एक समाचार चैनल के मुताबिक बिहार में सत्ताधारी जदयू ने खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे किसानों को फसल की लागत का डेढ गुना कीमत दिए जाने का वादा तो जरूर पूरा हुआ पर अतिविवादित लागत मूल्य निर्धारण प्रक्रिया को लेकर किसानों और उनके संगठनों की मांग पूरी नहीं हुई है. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय और कृषि मंत्री प्रेम कुमार के साथ पत्रकारों को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार का यह फैसला ऐतिहासिक है और उसने अपने चुनावी वादे को पूरा किया. जदयू के राष्ट्रीय महासचिव के सी त्यागी ने केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे किसानों को फसल की लागत का डेढ गुना कीमत दिए जाने का वादा तो जरूर पूरा हुआ पर अतिविवादित लागत मूल्य निर्धारण प्रक्रिया को लेकर किसानों और उनके संगठनों की मांग पूरी नहीं हुई है|
उन्होंने केंद्र सरकार के इस फैसले पर संतोष जताते हुए अपील की है कि सरकार निर्धारित एमएसपी पर फसल खरीदे जाने की सख्त व्यवस्था सुनिश्चित करे
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