मनमोहन सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए विकास दर को मोदी सरकार से कम दिखाने पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि- आंकड़ों की हेराफेरी में मोदी माहिर हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से कार्टून के साथ एक पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट में राहुल ने कहा, केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपीए सरकार के समय आंकड़ों की हेराफेरी में मोदी माहिर हैं।
बुधवार को केंद्र सरकार ने जीडीपी को लेकर पिछले 10 साल का डेटा जारी किया था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि सरकार ने जीडीपी आंकड़ों को साल 2004-05 के आधार के बजाय वर्ष 2011-12 के आधार पर संशोधित किया है।
इस संशोधन के बाद मनमोहन सरकार के शासन की विकास दर में 1 से 2 फीसदी तक की कमी आ गई है। वैश्विक वित्तीय संकट के दौर में 2008-09 के वृद्धि दर के आंकड़ों को 3.9 से घटाकर 3.1 प्रतिशत किया गया है। 2009-10 के लिए इसे 8.5 से घटाकर 7.9 प्रतिशत और 2011-12 के लिए 6.6 से घटाकर 5.2 प्रतिशत किया गया है।
मौजूदा आंकड़े अगस्त 2018 में जारी पुरानी सीरीज के आंकड़ों से पूरी तरह विरोधाभासी हैं। उस समय राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा नियुक्त वास्तविक क्षेत्र सांख्यिकी समिति की रिपोर्ट में कहा गया था कि यूपीए सरकार के कार्यकाल 2004-05 से 2013-14 के दौरान अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर मौजूदा सरकार के पिछले चार साल की औसत वृद्धि दर से अधिक रही है।
यूपीए शासन के दौर की विकास दर घटाए जाने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार और नीति आयोग पर हमला बोला था। कांग्रेस ने कहा था, “मोदी सरकार और इसकी कठपुतली नीति आयोग को लगता है कि दो और दो 8 होते हैं। यही इनका दिखावटीपन, चालबाजी, भ्रम फैलाने का कारोबार है, जिसे बैक डेटा के तौर पर बेचा जा रहा है’।
वहीं, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने केंद्र सरकार के इस कदम को भद्दा मजाक बताया। उन्होंने कहा था कि नीति आयोग द्वारा जारी संशोधित जीडीपी के आंकड़े किसी भद्दे मजाक की तरह हैं।
वहीं, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि नाकाम मोदीनॉमिक्स और पकौड़ा इकोनॉमिक विजन के चलते देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह लड़खड़ा चुकी है। एक तानाशाही प्रधानमंत्री और एक छद्म अर्थशास्त्री वित्त मंत्री द्वारा नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसलों ने आर्थिक उथल पुथल मचा रखी है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को जारी किए गए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के नए आंकड़ों को लेकर सरकार का बचाव किया। उन्होंने कहा था कि ये आंकड़े तथ्यों पर आधारित हैं और इस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए।
जेटली ने कहा कि जब नए मापदंडों पर जीडीपी डेटा के नए सीरीज की शुरुआत हुई, तो यूपीए सरकार के आखिरी दो साल भी इसके दायरे में आए थे। तब कांग्रेस ने अपनी पीठ थपथपाई थी, लेकिन अब विरोध क्यों कर रही है? उन्होंने कहा, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस (CSO), वित्त मंत्रालय से बिल्कुल अलग है। ऐसे में CSO की विश्वसनीयता काफी ज्यादा है। उन्हें बदनाम नहीं करना चाहिए। उनके डेटा तथ्यों पर आधारित हैं।
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