महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने चुनावी गड़बड़ियों, विशेषकर मतदाता सूची और अन्य चुनावी प्रक्रियाओं में अनियमितताओं को लेकर आयोग को निशाने पर लिया है। इन आरोपों के बाद, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के साथ एक-एक बातचीत करने और उनकी शंकाओं को दूर करने का फैसला किया है।
चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को मेल और पत्र भेजकर व्यक्तिगत रूप से चर्चा करने का निमंत्रण दिया है। उन्हें अपनी सुविधानुसार एक तारीख और समय तय कर आयोग से संपर्क करने के लिए कहा गया है। यह पत्र सात जून को भेजा गया, जो राहुल गांधी द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में गड़बड़ियों के संबंध में लिखे गए एक लेख के जवाब में था। आयोग ने 12 जून को यह पत्र राहुल गांधी के घर पर पहुंचाया, ताकि उनकी चिंताओं पर सीधे चर्चा की जा सके।
आयोग का उद्देश्य: चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर चर्चा
चुनाव आयोग का कहना है कि वह किसी भी चुनाव को संसद द्वारा पारित कानूनों और उनके आधार पर बने नियमों के तहत संचालित करता है। आयोग ने राहुल गांधी को पत्र में स्पष्ट किया है कि चुनावों में गड़बड़ी के आरोप पूरी तरह से गलत हैं और चुनाव आयोग ने उनकी ओर से लगाए गए आरोपों का जवाब पहले ही 24 दिसंबर 2024 को लिखित रूप से दिया था।
आयोग ने यह भी बताया कि महाराष्ट्र चुनाव में एक लाख से अधिक बूथ लेवल एजेंट (BLO) और 1.08 लाख राजनीतिक दलों के एजेंटों ने चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया था, जिनमें 28 हजार से अधिक कांग्रेस के एजेंट थे। इसके अलावा, चुनाव में 288 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 139 सामान्य पर्यवेक्षक, 41 पुलिस पर्यवेक्षक और 71 आय-व्यय पर्यवेक्षक भी शामिल थे।
आयोग की बैठकें: विभिन्न दलों से बातचीत जारी
इससे पहले, चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा, बसपा, आप, सीपीआई (एम) और एनपीपी के साथ बैठक की थी। इन बैठकों में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, बसपा सुप्रीमो मायावती, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, एनपीपी के अध्यक्ष कॉनराग संगमा और सीपीआई (एम) के शीर्ष नेतृत्व ने भाग लिया।
चुनाव आयोग अब कांग्रेस पार्टी से भी विस्तृत चर्चा करने के लिए तैयार है, ताकि उनके चुनावी शंकाओं और सवालों का समाधान किया जा सके। राहुल गांधी की चुनावी चिंताओं को लेकर आयोग का यह कदम एक सकारात्मक पहल है, जो चुनावी पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
चुनावी शंकाओं का समाधान जरूरी
चुनाव आयोग की ओर से यह पहल महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें न केवल राहुल गांधी की चुनावी चिंताओं को गंभीरता से लिया गया है, बल्कि सभी पक्षों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करने की कोशिश की गई है। चुनावी गड़बड़ियों और अनियमितताओं के आरोपों को हल करने के लिए चर्चा और पारदर्शिता की जरूरत है, ताकि चुनावी प्रक्रिया में विश्वास बनाए रखा जा सके।
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