OBC आयोग को मिला संवैधानिक दर्जा, विपक्षी दाल की सियासत जारी

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गयी. सोमवार को राज्यसभा ने ‘संविधान (123वां संशोधन) विधेयक को 156 के मुकाबले शून्य मतों से पारित कर दिया. लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है I

संविधान संशोधन होने के नाते विधेयक पर मत विभाजन किया गया, जिसमें सभी 156 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया. चर्चा का जवाब देते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने के बाद राज्यों के अधिकारों के हनन होने के संबंध में कुछ सदस्यों ने जो आशंका व्यक्त की है, वह निर्मूल है I

इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कहा कि OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा और SC-ST बिल का पास होना सामाजिक न्याय के क्षेत्र में अगस्त क्रांति है. पीएम मोदी ने कहा कि पीढ़ियों तक जो नहीं किया गया वो हमने किया है. हम हर साल 1 अगस्त से 7 अगस्त तक 'अगस्त क्रांति' सप्ताह मनाएंगे I

बीजेपी सदस्यों ने बहस के दौरान विधेयक पर चर्चा करते हुए विपक्षी कांग्रेस पर OBC के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगायाऔर रिपोर्ट प्राप्त करने पर यह तेजी से कार्य करेगा I

कहा जा रहा है कि इस विधेयक को बीजेपी द्वारा इस साल होनेवाले विधानसभा चुनावों व अगले साल लोकसभा चुनावों से पहले OBC के बीच अपने समर्थन को एकजुट करने के तौर पर देखा जा रहा है I

पार्टी द्वारा राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रचार में विधेयक को पारित कराने में अपने प्रयास को बताए जाने की उम्मीद है. इन राज्यों में OBC आबादी का बड़ा हिस्सा है I