लखनऊ : योगी आदित्यनाथ सरकार ने फर्जीवाडे को रोकने के लिए 2632 मदरसों के खिलाफ कडी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन मदरसों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी जिन्होंने अंतिम तिथी से पहले वेबसाइट पर विवरण अपलोड नहीं किया। ज्ञातव्य है कि वेबसाइट पर विवरण अपलोड करने की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर थी। ज्ञातव्य है कि मदरसा शिक्षा परिषद ने फर्जीवाडा रोकने के लिए वेबसाइट बनाई थी। मदरसों को इस वेबसाइट पर 15 अक्टूबर तक विवरण अपलोड करना था। जानकारी के अनुसार 15 अक्टूबर तक 16461 मदरसों ने ही जानकारी उपलब्ध कराई।
इसलिए नियमों के अनुसार केवल इन्हीं मदरसों को मान्यता और अनुदान का हक मिलेगा। वहीं 2682 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी, जिन्होंने जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। पहले वेबसाइट पर जानकारी अपलोड करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी। वेब पोर्टल में आ रही दिक्कतों को देखते हुए यह अंतिम तारीख बढाकर 15 अक्टूबर कर दी गई थी। यूपी में तहतानियां, फौकानियां, आलिया और उच्च आलिया स्तर के कुल 19143 मदरसे हैं। इन मदरसों को वेबसाइट पर शिक्षक, टीचिंग स्टाफ और स्टूडेंट्स की डिटेल्स के साथ इमारत की फोटो और क्लासरूम की माप की डिटेल भी देनी थी।
नए नियमों के मुताबिक अब मदरसों के टीचिंग स्टाफ को सैलरी ऑनलाइन माध्यम से ही दी जानी थी, इसलिए उनका विवरण वेबसाइट के लिए देना जरूरी था। इस लिहाज से अब 2632 मदरसे सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। ज्ञातव्य है कि यूपी सरकार ने पिछले माह प्रदेश के 46 मदरसों पर सरकारी मदद पर रोक लगा दी थी।
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