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WhatsApp को टक्कर देने के लिए भारत सरकार ने लॉन्च किया Sandes App, जाने क्या है खासियत

भारत सरकार ने इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp को टक्कर देने के लिए Made in India मैसेजिंग ऐप Sandes लॉन्च किया है। ये ऐप काफी हद तक WhatsApp की तरह काम करता है, और यूजर्स को मैसेजिंग सर्विस प्रदान करता है|

WhatsApp को टक्कर देने के लिए भारत सरकार ने लॉन्च किया Sandes App, जाने क्या है खासियत

WhatsApp को टक्कर देने के लिए भारत सरकार ने लॉन्च किया Sandes App, जाने क्या है खासियत

भारत सरकार ने इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp को टक्कर देने के लिए Made in India मैसेजिंग ऐप Sandes लॉन्च किया है। ये ऐप काफी हद तक WhatsApp की तरह काम करता है, और यूजर्स को मैसेजिंग सर्विस प्रदान करता है| हाल ही में, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 30 जुलाई को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि केंद्र ने एक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म Sandes लॉन्च किया है, और यह Google Play Store और Apple के ऐप स्टोर पर उपलब्ध है।

 

रिपोर्ट के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 30 जुलाई को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में ऐप के बारे में बताया। WhatsApp के समान, यूजर्स एक वैलिड मोबाइल नंबर और एक Email ID दर्ज करके 'सैंडेस' ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल ऐप का इस्तेमाल सिर्फ सरकारी अधिकारी और इससे जुड़ी एजेंसियां ​​ही कर रही हैं। 

Sandes ऐप की खासियत-

राजीव चंद्रशेखर के अनुसार "Sandes एक ओपन सोर्स बेस्ड सिक्योर क्लाउड एनेबल्ड प्लैटफॉर्म है जिसे सरकार होस्ट करती है| ऐसा इसलिए ताकि इसका स्ट्रैटिजिक कंट्रोल भारत सरकार के पास ही रहे| इस प्लैटफॉर्म के कई फीचर्स हैं. सिंगल चैट, ग्रुप मैसेजिंग, फाइल शेयरिंग और ऑडियो वीडियो कॉल्स भी इससे किए जा सकते हैं। यह Google Play Store और ऐप स्टोर पर उपलब्ध है"|

लिमिटेड यूजर्स कर सकते हैं Sandes का इस्तेमाल

वर्तमान में, Sandes ऐप NIC ईमेल, डिजिलॉकर और ई-ऑफिस के साथ इंटीग्रेटेड है। Google Play Store पर दी गई जानकारी के अनुसार, ऐप एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग, एन्क्रिप्टेड बैकअप और एन्क्रिप्टेड OTP सेवा का सपोर्ट करता है। ऐप की प्राइवेसी और डेटा पॉलिसी भारत सरकार के नियमों और विनियमों द्वारा शासित होती है। ऐप स्टोर में बताया गया है कि वेरिफिकेशन के लिए सरकारी संगठन के कर्मचारियों को अपने मंत्रालय/विभाग के नोडल अधिकारी से संपर्क करना होगा। हालांकि ऐप सरकारी कर्मचारियों के लिए है,अब यह देखा जाना बाकी रह गया है कि सरकार आम जनता के लिए यह ऐप कब जारी करेगी। 

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