UP योगी कैबिनेट ने UPCOCA कानून को मंजूरी दे दी है। इस बिल को अब पास होने के लिए विधानसभा में पेश किया जाना है। UP सरकार में मंत्री, सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि यह कानून राज्य में भूमाफियाओं, खनन माफियाओं और संगठित अपराध के खात्मे के उद्देश्य से लाया जा रहा है।
UP विधानसभा का गुरुवार से शीतसत्र प्रारम्भ हो रहा है। इससे पहले बुधवार को UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में UP कैबिनेट ने कई प्रस्तावों को मंजूरी दी जिसमें सबसे अहम था संगठित अपराधियों पर नियंत्रण के लिए UPCOCA कानून को मंजूरी। इस कानून के तहत अपराधियों को 3 साल से लेकर उम्रकैद और फांसी की सजा का प्रावधान करने की तैयारी है। इस कानून के तहत गिरफ्तार लोगों की सुनावई के लिए विशेष अदालत भी बनाने का प्रस्ताव है।
ज्ञात हो कि 2007 में माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री मायवती ने भी UPCOCA कानून लाने का प्रयास किया था लेकिन तब केन्द्र में मौजूद यूपीए सरकार ने इस कानून को मंजूरी नही दी थी। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार भी अपने यहां बढ़ते अंडरवर्ल्ड पर लगाम लगाने के लिए ऐसा ही कानून पास कर चुकी है। इस कानून को मकोका नाम दिया गया था। मकोका के ही तर्ज पर यूपीकोका कानून का प्रारूप तैयार किया गया है।
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