सोमवार को मोदी सरकार ने कहा कि वो देश में 1138 मदरसों को आर्थिक सहायता देने पर विचार कर रही है I ये जानकारी मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने लोकसभा में गणेश सिंह के प्रश्न के जवाब में लिखित में दी I
कुशवाहा ने कहा कि, वर्ष 2015-16 के लिए आयोजित केंद्रीय सहायता अनुदान समिति (CGIAC) की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि मदरसों में गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने हेतु योजना (SPQIM) के अंतर्गत सिर्फ उन्हीं मदरसों की सहायता की जाएगी, जिनके पास राज्य सरकार द्वारा दिए गए एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (UDISE) कोड अथवा एक पहचान/पंजीकरण कोड है I
बता दें कि इसी साल जनवरी में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के मदरसों में आधुनिक शिक्षा देने के लिए करीब 40.55 करोड़ रुपये जारी किए थे. इस रकम में से 30.53 करोड़ रुपये 1506 नये मदरसों के लिए और 10.02 करोड़ रुपये लाट संख्या 672 मदरसों के लिए जारी किए गए I
वहीं अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार, प्रदेश सरकार ने केंद्र पुरोनिधानित मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण योजना के तहत 1506 नए मदरसों के लिए द्वितीय किस्त के रूप में 30.53 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि अवमुक्त की है. प्रथम किस्त के रूप में इतनी ही राशि पहले भी जारी की जा चुकी है I
मंत्री ने कहा कि, इसी के अनुसार 2017-18 में अनुदान जारी करने के लिए उन 1138 मदरसों के नाम पर विचार किया गया, जिनके पास यू-डीआईएसई कोड हैं I
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