नई दिल्ली. केन्द्र सरकार की ओर से पेट्रोल, डीजल के उत्पाद शुल्क में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती के बाद अब BJP शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करके जनता को बड़ी राहत दे सकती हैं। केंद्र सरकार की अपील के बाद बिहार सरकार व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐसे ही संकेत दिए हैं। गुजरात सरकार ने भी वैट घटाने के संकेत दे दिए हैं।
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया है कि राज्य भी केंद्र की तरह पेट्रोल और डीज़ल पर टैक्स घटाएं। प्रधान ने कहा, "ईंधन पर लगने वाला वैट घटाने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली भी सभी राज्यों को पत्र लिखेंगे। केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने सभी राज्य सरकार के वित्त मंत्रियों को पत्र लिखने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और उनसे अपील की है कि वे अपने राज्यों में पेट्रोल और डीजल के ऊपर लगने वाले वैट की दरों में 5 फीसदी की कटौती करें।"
गुरुवार को बिहार के उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि फिलहाल उन्हें केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली का पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने कहा कि पत्र प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार केंद्र सरकार की इस अपील पर जरूर विचार करेगी। केंद्र सरकार ने दो दिन पहले पेट्रोल और डीजल के ऊपर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी पर 2 रु. प्रति लीटर की कटौती का ऐलान कर चुके थे। इसके बाद ही केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से अपील की कि वे पेट्रोल और डीजल के ऊपर लगने वाले वैट की दरों में कटौती करें, जिसका परिणाम सकारात्मक दिखाई दे रहा है।
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