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PM CARES Fund सरकारी या निजी? RTI के तहत आयकर विभाग ने दिया ये जवाब

PM CARES Fund सरकारी या निजी? RTI के तहत आयकर विभाग ने दिया ये जवाब

PM CARES Fund सरकारी या निजी? RTI के तहत आयकर विभाग ने दिया ये जवाब

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PM-CARES Fund: कोरोना वायरस महामारी (coronavirus pandemic) की शुरुआत में देश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर करने और नागरिकों को आर्थिक मदद मुहैया कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड (PM CARES Fund) की स्थापना की थी। इस कोष के गठन के बाद ही विपक्ष लगातार पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाता रहा है। अब केंद्र सरकार ने एक आरटीआई (Right To Information) के जवाब में बताया है कि पीएम-केयर्स फंड भारत सरकार का है, यह भारत सरकार द्वारा स्थापित और नियंत्रित संस्थान है।

पीएम केयर्स सरकार द्वारा स्थापित, लेकिन RTI के दायरे से बाहर -

केंद्र सरकार की ओर से 24 दिसंबर को बताया गया कि पीएम-केयर्स फंड पूरी तरह से व्यक्तियों, संगठनों, सीएसआर, विदेशी व्यक्तियों, विदेशी संगठनों और पीएसयू से प्राप्त अनुदानों से चलता है। यह किसी भी सरकार से वित्त पोषित नहीं है और ट्रस्टी के तौर पर निजी व्यक्ति ही इसका संचालन करते हैं। लिहाजा यह RTI कानून की धारा 2 (H) के तहत नहीं आता है। ऐसे में पीएम-केयर्स फंड (PM-CARES Fund) को किसी भी तरह से सार्वजनिक निकाय नहीं माना जा सकता।

वहीं इसके उलट आयकर ने कहा, यह सार्वजनिक ट्रस्ट है -

RTI के जवाब में इनकम टैक्स कमिश्नर के ऑफिस की ओर से कहा गया, 'पीएम केयर्स फंड का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 के तहत हुआ है और यह संस्था भारत सरकार की है और उसी के द्वारा नियंत्रित की जाती है। इससे पहले सरकार ने कहा था कि यह फंड सरकारी नहीं है। हालांकि, सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि यह फंड RTI के दायरे में नहीं आता है।

पीएम केयर्स ट्रस्ट को दिल्ली के राजस्व विभाग में पंजीकृत कराया गया है -

27 मार्च को स्थापित पीएम-केयर्स फंड की ट्रस्टी डीड में कहा गया है कि यह सरकार का या उसके द्वारा नियंत्रित नहीं है। इस दस्तावेज से भ्रम और गहरा हो गया है कि क्योंकि आधिकारिक दस्तावेजों के मुताबिक इससे विरोधाभास पैदा हो रहा है। पीएम केयर्स ट्रस्ट को दिल्ली के राजस्व विभाग में पंजीकृत कराया गया है। इसके चेयरपर्सन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और कई वरिष्ठ मंत्री इसके ट्रस्टी हैं। पीएम केयर्स में दी गई सभी राशियों पर 100 फीसदी इनकम टैक्स छूट मिलती है। पीएम केयर्स की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, इससे 3076.62 करोड़ रुपये इकट्ठे हुए हैं।

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