गोरखपुर मामले में HC ने योगी-मोदी सरकार को दिए सख्त निर्देश

इलाहाबाद. इलाहाबाद HC में आज फिर से गोरखपुर BRD मेडिकल कॉलेज में हुई बच्चों की मौत का मामला गूंजा। अदालत ने आज गंभीरता से इंसेफेलाइटिस बीमारी पर चिंता जताई। HC ने केंद्र की मोदी सरकार व राज्य की योगी सरकार से पूछा कि वह इंसेफेलाइटिस से कैसे निपट रहे हैं। कोर्ट ने सरकार को इंसेफेलाइटिस बीमारी से निपटने की कार्य योजना 6 अक्टूबर तक पेश करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में विधिक सेवा अधिकरण ने अपनी रिपोर्ट अदालत को दी थी। जिसके बाद उम्मीद थी कि अगर कोर्ट इस मामले में कोई खामी पाती है, तो वह ठोस रवैया अपना सकती है।

ज्ञात हो कि पिछली सुनवाई में विधिक सेवा अधिकरण ने अपनी रिपोर्ट अदालत को दी थी। जिसके बाद उम्मीद थी कि अगर कोर्ट इस मामले में कोई खामी पाती है, तो वह ठोस रवैया अपना सकती है।

गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत मामले को लेकर जनहित याचिका दाखिल हुई है। जिस पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीबी भोसले तथा न्यायमूर्ति मनोज गुप्ता की खण्डपीठ सुनवाई कर रही है । इस मामले में 12 सितंबर को विधिक सेवा अधिकरण ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। जिसके बाद कोर्ट ने आज सुनवाई की डेट मुकर्रर की थी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। फिलहाल अदालत ने रुख साफ कर दिया है कि अब इस मामले में ठोस रणनीति सुनिश्चित की जायेगी। ताकि ऐसी घटनाओं में कमी और रोक लगाई जा सके।

यूपी के गोरखपुर स्थित BRD मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से बड़ी संख्या में बच्चों की मौत का मामला सामने आया। मीडिया में खबरें आईं तो हड़कंप मच गया। सरकार ने इसे इंसेफेलाइटिस बीमारी से जोड़कर बयान दिया। मेडिकल कालेज के प्राचार्य डॉ.राजीव मिश्र पर लापरवाही की गाज गिरती उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मामले में जांच हुई तो डॉ.राजीव मिश्रव उनकी पत्नी समेत नौ जिम्मेदार आरोपी पाए गए। इसी बीच हाईकोर्ट में याचिका पड़ी और सुनवाई शुरू हुई। आरोपियों के विरूद्ध हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। जो बाद में गोरखपुर के गुलरिहा थाने में स्थानांतरित हुआ जिसके बाद गिरफ्तारी का दौर शुरू हुआ था।