समाजवादी पेंशन योजना अब होगी मुख्यमंत्री पेंशन योजना

इसके बाद उन्होंने विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं जैसे-वृद्धावस्था एवं किसान पेंशन योजना राज्य पेंशन योजना इत्यादि के विषय में जानकारी प्राप्त करते हुए विभाग विधवा दिव्यांगजन तथा वृद्धावस्था पेंशन के तहत उपलब्ध कराई जा रही 500 रुपए प्रतिमाह की धनराशि को दोगुना करने के संबंध में गहन समीक्षा करने के उपरान्त कैबिनेट में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अधिकारियों को निर्देश दिए।

योगी ने पिछली सरकार द्वारा संचालित समाजवादी पेंशन योजना को रोकते हुए इसके तहत पात्रता की जांच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान यह पता लगाया जाए कि जिन लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है वे इसके पात्र हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ सिर्फ पात्रों को ही दिया जाए। उन्होंने इस जांच को एक महीने में पूरा करने के निर्देश दिए। समाजवादी पेंशन योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री पेंशन योजना करने को भी सलाह दिया गया। इस योजना के तहत अति दलित जैसे-मुसहर नट कंजड़ आदि तथा बनटांगियां समुदाय के व्यक्तियों को शामिल करते हुए उन्हें लाभान्वित करने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। उन्होंने पेंशन दिवस मनाने के प्रस्ताव पर विचार करने पर सहमति जताई।

योगी सरकार अखिलेश की एक और महात्वाकांक्षी योजना समाजवादी साइकिल ट्रैक पर भी हथौड़ा चलाने का विचार कर रही है। पिछली सरकार ने लखनऊ से लेकर नोएडा समेत यूपी के कई शहरों में साइकिल ट्रैक बनाए थे। सूत्रों के मुताबिक योगी सरकार लखनऊ नोएडा जैसे शहरों में साइकिल ट्रैक ख़त्म करना चाहती है। सड़कों को चौड़ा करने के नाम पर साइकिल ट्रैक हटाने की योजना है। इस सिलसिले में वित्त नगर विकास और पीडब्लूडी मन्त्रियों से चर्चा हुई है लेकिन अभी कोई आख़िरी फ़ैसला नहीं हुआ है।

मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति की पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान योजना के तहत पात्रता के विषय में जानकारी लेते हुए कहा कि इस योजना को सामूहिक विवाह योजना के रूप में लागू किए जाने की संभावनाओं पर विचार किया जाए। साथ में ये भी कहा कि इससे गरीब कन्याओं का दहेजरहित विवाह हो सकेगा और दहेज रूपी कुप्रथा के विरुद्ध काम करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह करने पर खर्च भी कम होगा। और इस योजना का नाम कन्यादान योजना रखा जायेगा । उन्होंने ने सभी योजनाओं को भारत सरकार की योजनाओं से जोड़ने पर बल देते हुए कहा कि इससे केन्द्र सरकार से धन मिलने में आसानी होगी और इन्हें लागू करने में धन की कमी नहीं आएगी।

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए लागू पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना की कमियों को दूर करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि इसमें व्याप्त गड़बड़ियों को दूर कर इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। योगी ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में इस योजना के संबंध में कोई शिकायत न मिले। उन्होंने इस योजना के तहत विमुक्त जातियों जैसे-भर कोरी इत्यादि को लाभान्वित करने की स्थिति के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए लागू पूर्वदशम छात्रवृत्ति की कमियों को भी दूर करते हुए प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने वर्ष 2017-18 हेतु छात्रवृत्ति मास्टर डाटा को अपडेट करने के भी निर्देश दिए।

योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अत्याचार उत्पीड़न के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता देने से पहले यह सुनिश्चित की लिया जाए कि इसका दुरुपयोग न होने पाए। उन्होंने कहा कि पीड़ित की मदद चार्जशीट के बाद समयबद्ध ढंग से की जाए। मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों तथा छात्रावासों के विषय में भी विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इनका संचालन भली-भांति किया जाए और इनकी व्यवस्था दुरुस्त की जाए।