7th Pay Commission : न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी में नहीं होगा कोई इजाफा

देशभर के 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी को लेकर सरकार की घोषणा कर इंतजार कर रहे हैं। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को 18 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी को लेकर अब तक फैसला नहीं हो सका है। सरकार कर्मचारियों को भरोसा दिला रही है कि फिटमेंट फैक्टर और सैलरी में 7वें वेतन आयोग के तहत इजाफा किया जाएगा, लेकिन न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी को सरकार लगातार टाल रही है। सूत्रों की मानें तो एनएसी जल्द अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंपेगी, जिसके बाद न्यूनतम सैलरी बढ़ोतरी को लेकर बात साफ हो सकेगा। आपको बता दे कि न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी की संभावना बेहद कम है। माना जा रहा है कि सरकार न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी नहीं करेगी।

आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद न्यूनतम सैलरी को 18000 से बढ़ाकर 26000 करने की मांग कर रहे हैं। खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने न्यूनतम वेतन में इजाफे का आश्वासन दिया था, लेकिन इसकी उम्मीद बहुत कम लग रही है। जस्टिस एके माथुर के नेतृत्व में आयोग ने न्यूनतम सैलरी को 18000 से बढ़ाकर 21000 करने की सिफारिश की थी। कर्मचारी संगठनों ने न्यूनतम वेतन में इजाफे की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन भी किया। वहीं इसे लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन किए गए। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार से खुशखबरी मिल सकती है।