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Lucknow News: योगी सरकार ने मुख्तार के कब्जे वाली जमीन पर गरीबों के लिए बना दिया आशियाना, 4.5 लाख में मिलेगा फ्लैट – जानें आवेदन प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने माफिया मुख्तार अंसारी की डालीबाग स्थित कब्जे की जमीन को गरीबों की छत में तब्दील कर दिया है। इस जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत 72 किफायती फ्लैट्स का निर्माण किया गया है..

Lucknow News: योगी सरकार ने मुख्तार के कब्जे वाली जमीन पर गरीबों के लिए बना दिया आशियाना, 4.5 लाख में मिलेगा फ्लैट – जानें आवेदन प्रक्रिया

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने माफिया मुख्तार अंसारी की डालीबाग स्थित कब्जे की जमीन को गरीबों की छत में तब्दील कर दिया है। इस जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत 72 किफायती फ्लैट्स का निर्माण किया गया है, जिनके आवंटन की प्रक्रिया अगस्त 2025 से शुरू होने जा रही है। यह जमीन पहले मुख्तार अंसारी और उनके बेटों के नाम थी, जिसे 2020 में अवैध करार देकर ध्वस्त कर दिया गया था।

एलडीए उपाध्यक्ष ने दी जानकारी

लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि दो साल पहले इस जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण कार्य शुरू हुआ था। 72 फ्लैट्स दो चार मंजिला इमारतों में बनाए जा रहे हैं, जिनमें प्रत्येक में 36 फ्लैट्स हैं। निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में है और अगले 2–3 महीनों में पूरी तरह से तैयार हो जाएगा।

फ्लैट्स की खासियत और कीमत

  • कुल फ्लैट्स: 72
  • इमारतें: दो (चार मंजिला)
  • लाभार्थी वर्ग: EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) और LIG (निम्न आय वर्ग)
  • प्रत्येक फ्लैट की कीमत: लगभग ₹4.5 लाख
  • परियोजना लागत: ₹3.5 करोड़

कैसे करें आवेदन?

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी होगी। इच्छुक आवेदक निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें:

  1. वेबसाइट पर जाएं:
    registration.ldalucknow.in
  2. Register as Applicant पर क्लिक करें
  3. आवेदन फॉर्म भरें:
    • नाम
    • मोबाइल नंबर
    • ईमेल
    • जन्म तिथि
    • पैन कार्ड विवरण
  4. OTP सत्यापन करें
  5. पंजीकरण शुल्क का भुगतान करें

कौन कर सकता है आवेदन?

  • लखनऊ के स्थायी निवासी
  • EWS श्रेणी के लिए: वार्षिक आय ₹1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए
  • 67 वर्ग मीटर से अधिक का कोई प्लॉट/फ्लैट लखनऊ या दिल्ली में नहीं होना चाहिए
  • DUDA (जिला शहरी विकास प्राधिकरण) द्वारा कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ के जरिए आवंटन किया जाएगा

क्यों है यह योजना खास?

मुख्तार अंसारी जैसे कुख्यात माफिया की अवैध संपत्ति को ध्वस्त कर गरीबों के लिए आवास मुहैया कराना न सिर्फ कानून का सख्त संदेश है, बल्कि सामाजिक न्याय की मिसाल भी है। एलडीए का यह कदम योगी सरकार के माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को और मजबूत करता है।

नोट: आवेदन प्रक्रिया अगस्त 2025 में शुरू होगी, इसलिए इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट पर नज़र बनाए रखें।

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