नई दिल्ली। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार 36 राफेल विमानों की खरीद के संबंध में किये गए फैसले के ब्योरे वाले दस्तावेज सौंप दिए हैं। दस्तावेजों में कहा गया है कि राफेल विमानों की खरीद में रक्षा खरीद प्रक्रिया-2013 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है।
दस्तावेजों के अनुसार विमान के लिए रक्षा परिषद की मंजूरी ली गई थी। इतना ही नहीं भारतीय दल ने फ्रांसीसी पक्ष के साथ बातचीत भी की थी।
दस्तावेजों में कहा गया है कि सौदा नियमों के मुताबिक हुआ था। जिसके लिए 74 बैठकें हुई थीं। दस्तावेजों में कहा गया कि फ्रांसीसी पक्ष के साथ बातचीत तकरीबन एक साल तक चली और समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले मंत्रीमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति की मंजूरी ली गई थी।
Government submits affidavit on #Rafale in Supreme Court, says, "procurement process as laid down in the Defence Procurement Procedure-2013 was followed in procurement of 36 Rafale aircraft." pic.twitter.com/HWAVsAMaOc
— ANI (@ANI) November 12, 2018
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