अर्थव्यवस्था

50 लाख केंद्रीय कर्मचारी हुए मायूस, PM मोदी ने उम्मीदों पर फेरा पानी

50 लाख केंद्रीय कर्मचारी हुए मायूस, PM मोदी ने उम्मीदों पर फेरा पानी

50 लाख केंद्रीय कर्मचारी हुए मायूस, PM मोदी ने उम्मीदों पर फेरा पानी

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पिछले कई दिनों से मीडिया में ख़बरें आ रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किले से देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को 7th Pay Commission के तहत बड़ी खुशखबरी देंगे। देशभर के 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग इतने ही पेंशन भोगी 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए सैलरी में इजाफे की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उनका इंतजार खत्म नहीं हो सका। 

मोदी के भाषण से मिली केंद्रीय कर्मचारियों को मायूसी -

मोदी के भाषण से मिली केंद्रीय कर्मचारियों को मायूसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में आज लाल किले से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कुछ भी नहीं कहा जबकि लोगों को उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कुछ ना कुछ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी जरूर देंगे लेकिन उम्मीदों की झोली में कुछ ना मिला सैलरी और फिटमेंट फैक्टर को लेकर पीएम मोदी ने कुछ भी नहीं कहा।  रिटायरमेंट की उम्र को लेकर चर्चा तक नहीं हुई। ऐसे में लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। 

पर अभी भी उम्मीद है बाकी  -

जानकारों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। उनका मानना है कि लाल किला सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर घोषणा करने के लिए उचित मंच नहीं था। उम्मीद की जा रही है लोकसभा चुनाव के मध्य नजर जल्द ही केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों वेतन बढ़ोतरी के लिए जरूर देगी। 

आरबीआई की चेतावनी से खत्म हुए केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीद-

जुलाई में जब सातवें वेतन आयोग सिफारिशों को लेकर सरकार की बैठक हुई थी तो सरकार ने वेतन बढ़ोतरी, फिटमेंट फैक्टर में बदलाव को लेकर साफ-साफ कहा था कि वित्तीय स्थिति को देखकर ही फैसला लिया जाएगा। लेकिन RBI के महंगाई को लेकर दिए गए अनुमान के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीद खत्म नजर आ रही है, आरबीआई ने कहा था कि अगर HRA में बढ़ोतरी की गई तो देश में महंगाई बढ़ेगी। 

क्या है केंद्रीय कर्मचारियों की मांगें -

वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 14.27 फीसदी की बढ़ोतरी की सिफारिश की थी, जिसके तहत उनकी न्यूनतम सैलरी 7000 से बढ़कर 18000 किये जाने का फैसला किया गया था। लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों की मांगों के अनुसार उनकी  सैलरी ₹18000 के बजाय ₹26000 होनी चाहिए। इसके साथ-साथ फिटमेंट फैक्टर में भी 3.68 गुना बढ़ोतरी की जाए। कर्मचारियों की मांग के चलते अभी तक इन्हे लागूं नहीं किया गया है। 

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