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संयुक्त राष्ट्र में भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी की हुई शुरुआत- सुषमा स्वराज

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मॉरिशस में 18-20 अगस्त को होने वाले 11वें विश्व हिन्दी सम्मेलन के आयोजन के बारे में जानकारी देने के लिए बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी है की संयुक्त राष्ट्र के रेडियो और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भारत की राष्ट्रभाषा ने मौजूदगी दर्ज करा दी है।

संयुक्त राष्ट्र में भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी की हुई शुरुआत- सुषमा स्वराज

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मॉरिशस में 18-20 अगस्त को होने वाले 11वें विश्व हिन्दी सम्मेलन के आयोजन के बारे में जानकारी देने के लिए बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी है की संयुक्त राष्ट्र के रेडियो और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भारत की राष्ट्रभाषा ने मौजूदगी दर्ज करा दी है।

उन्होंने कहा कि "संयुक्त राष्ट्र ने ट्विटर और फेसबुक पर हिन्दी में एकाउंट संचालित करने शुरू कर दिए हैं और हिन्दी भाषा में प्रायोगिक आधार पर साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम समाचार साप्ताहिकी भी शुरू किया है जो प्रति शुक्रवार को प्रसारित किया जाता है और संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट पर प्रमुख दस्तावेजों को हिन्दी में अनूदित करके डाला है।"

हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनाने को लेकर मुश्किलों के बारे में उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के नियमों के अनुसार सभी 193 देशों में से दो तिहाई देशों का हिन्दी को समर्थन है। योग को 177 देशों का समर्थन मिलने के बाद हिन्दी के लिए कम से कम 129 देशों का समर्थन जुटाना मुश्किल नहीं है लेकिन संयुक्त राष्ट्र की शर्त है कि समर्थन करने वाले सभी देश इसके लिए वार्षिक व्यय भी वहन करें।

उन्होंने कहा कि वैसे भारत ने पूरा व्यय स्वयं वहन करने की पेशकश की है लेकिन संयुक्त राष्ट्र के नियम इसकी इजाकात नहीं देते हैं। भारत की दिक्कत यह है कि छोटे छोटे गरीब देश भारत का समर्थन तो करते हैं लेकिन इसके लिए वे पैसे भी दें, यह उनके लिए संकट की बात है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र से नियमों में शिथिलता लाने का आग्रह किया गया है और बातचीत जारी है। संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के ताकाा बुलेटिन‘समाचार सामयिकी’का एक अंश सुनवाया जिसे समाचार एजेंसी यूनीवार्ता और बीबीसी में काम कर चुके जाने माने पत्रकार महबूब खान अनुबंध के आधार पर तैयार करते हैं।

बाद में विदेश मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र को सोशल मीडिया एवं रेडियो पर हिन्दी के प्रसारण के कारण होने वाले व्यय की राशि अदा कर रहा है। सूत्रों ने बताया कि रेडियो कार्यक्रम समाचार साप्ताहिकी को बाद में दैनिक बनाया जाएगा और इसे आकाशवाणी से भी जोड़ कर देश के सभी नागरिकों को सुनने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। 

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