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गरीबों को 24 घंटे को फ्री बिजली, जानें PM मोदी की सौभाग्य योजना की बातें

PM नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य की शुरुआत की है। इसके तहत गरीबों को 24 घंटे को फ्री बिजली दी जाएगी। PM मोदी ने दिल्ली में दीनदयाल ऊर्जा भवन का उद्घाटन करने के साथ ही देश के कम आय वाले लोगों के लिए सौभाग्य योजना का ऐलान किया है।

गरीबों को 24 घंटे को फ्री बिजली, जानें PM मोदी की सौभाग्य योजना की बातें

नई दिल्ली. PM नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य की शुरुआत की है। इसके तहत गरीबों को 24 घंटे को फ्री बिजली दी जाएगी। PM मोदी ने दिल्ली में दीनदयाल ऊर्जा भवन का उद्घाटन करने के साथ ही देश के कम आय वाले लोगों के लिए सौभाग्य योजना का ऐलान किया है।
सौभाग्य योजना की प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार है -
- प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना से हर घर होगा रोशन
- शहरी इलाक़ों के घर तक बिजली पहुचाने पर 2295 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- इस योजना पर 60 फीसदी केंद्र सरकार रकम देगी, 10 फीसदी राज्य सरकार को खर्च करना होगा, 30 फीसदी रकम बैंक से कर्ज लिया जाएगा।
- हर घर तक बिजली पहुंचाने के लक्ष्य को 31 मार्च 2019 तक पूरा किया जाएगा।
- योजना के लिए कुल 16,320 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- ग्रामीण घरों तक बिजली पहुंचाने पर 14025 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- जहां बिजली नहीं पहुंचाई जा सकेगी उन्हें 200 से 300 वीपी सोलर पावर पैक दिया जाएगा, जिसमें 5 एलईडी बल्ब, एक डीसी फैन, एक दस पावर प्लग, दिया जाएगा।
- बिजली के मुफ्त कनेक्शन के लिए जरूरतमंद लोगों की पहचान 2011 की जनगणना के आधार पर की जाएगी। जिनका नाम सूची में नहीं है उन्हें 500 रुपये लेकर फायदा दिया जाएगा जिसकी वसूली बिजली बिल में जोड़कर 10 किश्तों में ली जाएगी।
- इसका सर्वे मोबाइल एप के जरिये किया जाएगा।
- मौके पर पहुंचकर मोबइल एप के जरिये आवेदन लेकर सारी जानकारी मौके पर ले ली जाएगी।
- मौके पर पहुंचकर मोबइल एप के जरिये आवेदन लेकर सारी जानकारी मौके पर ले ली जाएगी।
- विशेष राज्यों के लिए केंद्र सरकार योजना का 85 फीसदी अनुदान देगी जबकि उसे अपने मद से मात्र 5 फीसदी लगाने होंगे और बैंकों से सिर्फ 10 फीसदी ही कर्ज लेने होंगे।
- यह योजना केंद्र और राज्यों के सहयोग से क्रियान्वित होगी।
- सौभाग्य योजना में जिन राज्यों पर जोर दिया गया है उनमें, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, जम्मू एवं कश्मीर, पूर्वोत्तर के राज्य और राजस्थान शामिल हैं।

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