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पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों पर आखिर क्यों चुप है सरकार

तेल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से जहां आम आदमी परेशान है वहीं सरकार की तरफ से इसे लेकर चुप्पी सी प्रतिक्रिया आ रही है।

पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों पर आखिर क्यों चुप है सरकार

तेल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से जहां आम आदमी परेशान है वहीं सरकार की तरफ से इसे लेकर चुप्पी सी प्रतिक्रिया आ रही है। विपक्ष लगातार सरकार को तेल के बढ़ते दाम को लेकर घेर रहा है वहीं सरकार इसे एक प्रक्रिया बता रही है और हर बयान में तेल के दाम घटाने की बातें कही रही है। पेट्रोलियम मंत्री से लेकर वित्तमंत्री तक ने तेल के दाम घटाने की बात कही है लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हो पा रहा है।

जाने इसपर क्या कहना है सरकार का-

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तेल की कीमतों को GST के अंतर्गत लाने की अपील की और ये विश्वास भी दिलाया कि जल्द ही GST काउंसिल इसे लेकर कोई रचनात्मक फैसला ले सकती है। वहीं वित्तमंत्री ने कांग्रेस शासित राज्यों पर टिप्पणी की और कहा कि वह अपने यहां राज्यों में वैट घटाकर जनता का बोझ थोड़ा कम कर सकते हैं। अब जरा सोचिए कि आखिर अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें 50 डॉलर से भी कम होने पर देश में तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, इसके पीछे कुछ बड़े कारण हैं जिन्हें समझना बेहद जरूरी है।

भारत पर है कुछ अंतरराष्ट्रीय दबाव -

भारत सरकार पर तेल की कीमतें बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय दबाव नहीं है बल्कि दबाव है कि भारत कार्बन उत्सर्नज कम करे और अपने यहां प्रदूषण को घटाए ताकि भविष्य में होने वाली ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती से निपटा जा सके।

पेरिस जलवायु सम्मलेन में शुद्ध ऊर्जा यानि कि क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने की कही थी बात -

पेरिस जलवायु सम्मेलन में भारत ने आगे बढ़ कर कार्बन उत्सर्जन को कम करने और शुद्ध ऊर्जा यानि कि क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने की भी बात कही थी। इसके अलावा भारत ने सोलर एलांयस बनाने का भी प्रस्ताव रखा था जिसे लेकर तमाम देश गंभीरता दिखा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने भारत पर दबाव बढ़ा दिया है, अब यदि भारत में गाड़ियों के बढ़ते प्रदूषण का असर बढ़ता है तो अंतरराष्ट्रीय मीडिया और तमाम देशों को भारत पर उंगली उठाने का मौका मिल जाएगा।

इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने में फ्रांस का प्रण -

पेरिस में हुए जलवायु सम्मेलन के बाद अब फ्रांस ने नया प्रण लिया है। फ्रांस में 2040 तक फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों को बंद करने का निर्णय गया और सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने का लक्ष्य रखा गया है। इस दिशा में फ्रांस ने काम करना शुरु भी कर दिया है। इसके अलावा हाईपॉवर इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनी टेस्ला ने भी इस दिशा में कार्यरत है और वह इलेक्ट्रिक वाहनों का तेजी से निर्माण पर ध्यान दे रही है।

वायु प्रदूषण चीन भी गंभीर-

फ्रांस के अलावा भारत के पड़ोसी मुल्क और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पेट्रोल-डीजल वाहनों पर बैन लगाने की तैयारी शुरु कर दी है। चीन ने देश के वाहन निर्माता कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वह डीजल-पेट्रोल से चलने वाले वाहनों का निर्माण कम करे और इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण तेजी से शुरु करें। चीन ने भी 2030 तक कार्बन उत्सर्जन पर लगाम लगाने की कवायद तेज कर दी है। इसके अलाव विभिन्न तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

भारत के सामने सबसे बड़ी मुश्किल-

देश के लोगों को ये समझाना कि पर्यावरण संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। इसके अलावा यदि भारत सरकार कोई कठोर नीति बनाती है तो भी उसे विरोध झेलने के लिए तैयार रहना होगा। पेट्रोल डीजल के दाम घटने से या फिर उन्हे GST के अंतर्गत लाने से सरकार को शाबासी तो जरूर मिलेगी पर इससे वाहन कंपनियों की चांदी हो जाएगी। वह इलेक्ट्रिक कारों की बजाय डीजल-पेट्रोल से चलने वाली कार का निर्माण और तेजी से करेंगे। इसलिए ये जरूरी है कि सरकार कठोर नीति सिर्फ जनता के लिए ही नहीं बल्कि वाहन निर्माण करने वाली कंपनियों के लिए भी तैयार करें।

भारत में बिजली भी एक बड़ी समस्या -

भारत में यदि इलेक्ट्रिक कारों को लेकर किसी तरह की नीति बनती भी है तो भी उसके सामने सबसे बड़ी समस्या बिजली की भी आ जाएगी। इलेक्ट्रिक कारों के लिए चार्जिंग स्टेशन और शहर से लेकर गांव तक 24 घंटे बिजली की उपलब्धता देनी अनिवार्य होगी। भारत के अभी भी तमाम गांवों में बिजली नहीं पहुंची है और शहरों में भी महानगरों को छोड़कर शायद ही कहीं 24 घंटे बिजली रहती हो। ये मान कर चलिए कि भारत को फ्रांस या चीन की तरह 2040 तक इलेक्ट्रिक वाहनों पर निर्भर होने के लिए तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और उसमें सबसे बड़ी चुनौती बिजली भी है।

भारत सरकार की मंशा -

तेल की बढ़ती कीमतों के पीछे शायद सरकार की यही मंशा है कि इससे लोग इलेक्ट्रिक वाहनों में ज्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे और वाहन निर्माण करने वाली कंपनिया भी ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारों का निर्माण करेंगी। जरूरी ये है कि सरकार अपनी इस मंशा को लोगों तक सरल माध्यम में पहुंचाए और उन्हें स्वच्छ उर्जा के प्रयोग के लिए प्रेरित के ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक साफ सुथरी धरती देने में सफल हो सकें।

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